08/02/2023
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23 जनवरी को विधानसभा घेराव करेंगे बेरोजगार: CBI जांच समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन, उपेन बोले- लड़ेंगे आर-पार की लड़ाई

 

राजस्थान के बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बेरोजगारों ने नागौर में 15 सूत्री मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली। इस दौरान बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षाओं में रासुका लागू करने के साथ ही रद्द हुई परीक्षा की CBI से जांच करवाई जानी चाहिए। ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ। तो हम 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ वादाखिलाफी कर रही है। अब तक नकल में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। हम प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालेंगे। ताकि युवाओं के साथ जनता को भी सरकार की हकीकत से रूबरू करवा सके।

बेरोजगारों की प्रमुख मांग

  • भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका NSA ) तत्काल लागू किया जाए। जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं मिले और उन्हें कठोर सजा मिल सके।
  • भर्तियों के पेपरलीक के मामलों की जांच CBI से करवाई जाए।
  • पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए। अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले पेपरों की परीक्षाओं के लिए भी उपयोग किया गया था। इस एक बस के अलावा दो-तीन बसे और बताई जा रही है, उनकी भी जांच की जाए।
  • आरपीएससी की गोपनीयता (पेपर सेटर, प्रिंटिंग, वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए।
  • तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी। इसके साथ ही CET और 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएगी। ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओ से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर पेपर माफिया गिरोह को खत्म किया जाए।
  • युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके। जिस पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए।
  • नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाए।
  • पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए।
  • आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार निष्पक्ष और सेवानिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करें। जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो।
  • राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेस से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेस से ही छपवाने का काम करें।
  • पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द की जाए। इससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
  • पेपर लीक में लिप्त कोचिंग को जल्द से जल्द सील की जाए।
  • सेकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले की जांच अंतिम कड़ी तक की जाए। इसके मुख्य आरोपियों को बेनकाब करके जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए।
  • आगामी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। इसके साथ ही बेरोजगारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए।
  • स्कूल व्याख्याता, एसआई भर्ती में भी एक जगह से काफी फर्जी अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की संभावना है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की जांच करवाई जाए।

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