08/02/2023
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राज्य में रात 12 बजे से पहले क्लब-बार बंद होंगे: CM बोले- गली-गली में खुल गए, रेग्यूलेशन जरूरी, स्टेट बजट 8 फरवरी को

राजस्थान में बार-क्लब रात 12 बजे से पहले बंद करने होंगे। सीएम गहलोत ने देर रात तक खुले रहने वाले बार, क्लबों और रेस्टोरेंट पर चिंता जताई है। सरकार के दो दिन के चिंतन शिविर के आखिरी दिन मंगलवार को सीएम ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा जनता से जुड़े काम अटकाने और सरकारी योजनाओं का काम रोकने पर अब अफसरों की खैर नहीं। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा।

गहलोत ने कहा- जानबूझकर पब्लिक स्कीम्स में अड़ंगा लगाने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे देने का टारगेट था, हमने देखा कि कई जगह नगरपालिकाओं के ईओ सहयोग नहीं कर रहे। हमने तय किया है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करना चाहिए।

रात 12 से पहले दुकान समेट लें ताकि लोग घर पर रह सकें : सीएम

चिंतन शिविर के दौरान सीएम ने देर रात तक खुलने वाले क्लब, बार, रेस्टोरेंट को 12 बजे से पहले हर हाल में बंद करवाने का फैसला किया है। गहलोत ने कहा कि गली-गली आज क्लब और बार खुल गए हैं। आगे हम सोचेंगे कि इन्हें कैसे रेगुलेट किया जाए, लेकिन अभी 11:30 से 12 बजे तक बंद करें। ये रात 12 बजे से पहले अपनी दुकान समेट लें ताकि लोग आराम से घर पर रह सकें।

आखिरी बजट करेंगे पेश..
सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। गहलोत ने कहा— 23 फरवरी को सत्र शुरू हो रहा है। 8 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट युवाओं पर फोकस रहेगा।

राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा..

सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करने की मांग की है। गहलोत कैबिनेट ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गहलोत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना अब समय की मांग है। जिस तरह विकसित देशों में हर सप्ताह बुजुर्गों, जरूरतमंदों को पैसा दिया जाता है उसी तरह अब केंद्र सरकार को पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए।

जनता के काम अटकाने पर मंत्रियों ने उठाए सवाल..

चिंतन शिविर में यूडीएच और स्वायत शासन विभाग के कामकाज पर कई मंत्रियों ने सवाल उठाए। मंत्रियों ने शहरों में पट्टे बांटने में अफसरों के अड़ंगे लगाने और बेवजह परेशानी पैदा करने का मुद्दा उठाया। मंत्रियों की राय थी कि सरकार की बड़ी योजनाओं र अफसरों को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई जगह पट्टे देने में अफसरों के अड़चनें पैदा करने के मामले उठे। इस र सीएम ने भी दखल देते हुए ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। बाद में सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में सरकारी स्कीम्स के काम जानबूझकर अटकाने वाले अफसरों को नौकरी से बर्खास्त तक करने की घोषणा की।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों से सहयोग नहीं..
गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हमारी सरकार की शानदार योजना है। लेकिन इसमें बैंकों से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। मैंने मुख्य सचिव को इस समस्या के समाधान के लिए बैंकर्स के साथ शीघ्र बैठक करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो रियायतें दी गई हैं उनका पूरा लाभ आम आदमी को दिलाने के लिए निर्देश दिए हैं। कच्ची बस्ती के लोगों को समय पर पट्टे देने के आदेश दिए हैं।

किसानों को बिजली नहीं मिलने का मुद्दा छाया, सीएम ने पूरी बिजली देने के निर्देश दिए..

चिंतन शिविर में कई मंत्रियों ने किसानों को समयपर बिजली नहीं मिलने का मुद्दा उठाया और इससे चुनावी साल में नुकसान की बात कही। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने चिंतन शिविर के अलावा परबतसर की सभा में किसानों को बिजली नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए नाराजगी जताई थी। सीएम ने इसके बाद किसानों को पर्याप्त बिजली मिले इसके लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा है। जले हुए ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने के निर्देश दिए हैं।

 

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