25/09/2022
राजस्थान

राज्य मंत्री का दर्जा वाले 26 चेयरमैन का वेतन-भत्ता 1 लाख 17 हजार रुपए : बोर्ड-निगमों के अध्यक्षों की सैलरी पहुची 40 हजार बढ़ी

राजस्थान के अलग-अलग बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बने अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा वाले बोर्ड और निगम अध्यक्षों के वेतन भत्ते 52 फीसदी तक बढ़े हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले बीजेपी राज के दौरान 7 दिसंबर 2017 को बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते बढ़ाए गए थे।

कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले अध्यक्षों का वेतन 45000 से बढ़ाकर 65000 रुपए प्रतिमाह और सत्कार भत्ता दर्जा 34000 से बढ़ाकर 55000 रुपए कर दिया है। जो पहले कुल 79 हजार रुपए थे, अब बढ़कर हर महीने 1 लाख 20 हजार रुपए हो गए हैं।

राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन भी बढ़ा
राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन 42000 से बढ़ाकर 62000 रुपए और सत्कार भत्ता 34000 से बढ़ाकर 55000 रुपए किया है। जो पहले कुल 76000 रुपए मिलते थे, अब 1 लाख 17 हजार रुपए मिलेंगे।

प्रदेश में अभी 26 बोर्ड-निगमों के 26 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जबकि 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। बीसूका (बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति) उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है।

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इन 26 नेताओं को मिला हुआ है राज्य मंत्री का दर्जा
मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबैर खान, बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, लघु उद्योग विकास निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप चौधरी, वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी अध्यक्ष रामसिंह राव, घुमंतू कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी, आ​र्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड अध्यक्ष अनिल शर्मा, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर, ओबीसी वित्त विकास निगम अध्यक्ष पवन गोदारा, केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा, आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत, भूदान यज्ञ बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, एससी वित्त विकास बोर्ड अध्यक्ष शंकर यादव, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष केसी विश्नोई, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, स्वैच्छिक विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह।

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