कर्नाटक के लिए घोषणापत्र AC कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया है, बल्कि इस पर मेहनत किया गया है. इसे बनाने से पहले राज्यों के कोने-कोने का दौरा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा काफी मेहनत और दृढ़ता से सुझाव प्राप्त किए गए और लाखों घरों से जोड़ा गया.
नड्डा ने कहा कि “हमारा घोषणापत्र लगभग 6 विषयों पर केंद्रित है जिसमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित आय सहायता, सभी के लिए सामाजिक न्याय और सभी के लिए विकास एवं समृद्धि शामिल है.”
विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम डबल-इंजन की सरकार हैं और उनकी ट्रबल-इंजन की है, हम यहां विकास को गति देने आए हैं, वे विकास को ब्रेक ही देते हैं.
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है- भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म हो या जाति का हो। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस भी राज्य में UCC लागू होगा- वहां, शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। कार्यक्रम में CM बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे।
पार्टी की अन्य बड़ी घोषणाएं
- सभी सीनियर सिटिजन का साल मे एक मास्टर हेल्थ चेकअप मुफ्त।
- सभी गरीबों को आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो अनाज प्रतिदिन मुफ्त।
- अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान।
- टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 1500 करोड़ का फंड लाने का वादा।
किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का फंड
इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के फंड का वादा किया है।
