जिले के सभी सरकारी विभागों के 978 बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। अब सभी सरकारी विभागों को पहले बिजली बिल का भुगतान करना होगा, इसके बाद ही बिजली सप्लाई होगी। जिले में कई सरकारी विभाग समय पर बिजली बिल जमा नहीं करवाते हैं। सरकारी विभागों पर बिल का 25 करोड़ 63 लाख रुपए बकाया है। स्मार्ट मीटर लगाने से अब बिलों के प्रिंट निकालने और बकाया राशि वसूलने के हालात नहीं होंगे। मीटर से संबंधित मोबाइल नंबर पर रिचार्ज के लिए एसएमएस मिल सकेगा। हर कनेक्शन व मीटर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी।
बिजली चोरी करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही बिल जमा नहीं करवाने पर डिस्कॉम के सबडिवीजन कार्यालय से ही कनेक्शन काटा जा सकेगा। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने इस बारे में सरकार को अवगत करवाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय विभागों के स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
जिले में सरकारी कार्यालयों में 978 बिजली कनेक्शनों पर 25.63 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। जिनकी वसूली की जा रही है। जैसे ही डिस्कॉम से उच्च निर्देश प्राप्त होंगे। प्री-पेड मीटर लगाने की प्रक्रिया की जाएगी।
– जीके अग्रवाल, एसई, बिजली निगम, बारां
