4:1 के बहुमत से SC ने PM मोदी के नोटबंदी के फैसले का किया समर्थन..
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर जो फैसला सुनाया है, वह कई तरह की प्रतिक्रियाओं को आकर्षित करने के अलावा सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से इस मामले को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है.
केंद्र सरकार द्वारा पहले कहा गया था कि नोटबंदी एक “सुविचारित” फैसला था. केंद्र ने कहा था कि यह फैसला नकली धन, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और टैक्स चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था.
गौतम भाटिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर हैं. शीर्ष अदालत द्वारा विचार-विमर्श किए गए मामले की संवैधानिकता और तात्कालिक संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने हाल ही में एक शानदार लेख लिखा है. उन्होंने विशेष रूप से “ज्यूडिशियल इवेजन” (न्याय से विमुख होना) पर ध्यान केंद्रित किया, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के पक्ष में कार्य किया जा रहा है.
यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब कोर्ट ने कार्यवाही की गहन न्यायिक समीक्षा किए बिना कार्यपालिका का पक्ष लिया है.
यहां पर मैं गौतम भाटिया ने जो लिखा, उसे प्रस्तुत कर हूं :
“16 दिसंबर, 2016 के बाद बड़ी संख्या में ऑर्डर जारी किए गए, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आदेश यही भी शामिल था कि अदालत प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए ‘एक अंतिम अवसर’ दे रही है. आखिरकार, रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मामले की सुनवाई में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि उसके आदेशों में अभी भी कुछ दम था, जिससे कुछ असर हो सकता था.
यही वजह है कि, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दिखाने के प्रयास किए कि यह मुद्दा अकादमिक नहीं है, लेकिन उनके बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद यह स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं कर पाया. क्योंकि भले ही यह बेंच कार्यपालिका के प्रति न्यायिक सम्मान की प्रवृत्ति को नकार दे, लेकिन यह महसूस किया जाएगा कि नोटबंदी असंवैधानिक कदम था. यह फैसला ‘भविष्य के लिए’ मानक और सिद्धांत निर्धारित करेगा, लेकिन यदि वह काल्पनिक भविष्य जब आएगा तब यह मानक और सिद्धांत किसी काम के नहीं होंगे. भविष्य की अदालत एक बार फिर मामले का फैसला करने से तब तक बचती रहेगी जब तक कि यह फेट अकॉम्प्ली (जो पहले ही घटित हो चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता) न हो.
न्याय से मुंह मोड़ना या कन्नी काटना इस समय अदालत के प्रदर्शनों का हिस्सा बना हुआ है, जैसा कि अनुच्छेद 370 को रीडिंग डाउन करने और चुनावी बॉन्ड की संवैधानिकता को लेकर लंबे समय से लंबित चुनौतियां से स्पष्ट है.”
यहां तक कि भले ही हम कानूनी मामले को छोड़ दें, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी प्रक्रिया और सार पर चर्चा करने में, दोनों मामलों से क्यों ‘बचती’ रही. दुर्भाग्य से, नोटबंदी की एड हॉक पॉलिसी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जांच करने वाले ‘आर्थिक तर्क’ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच बहुत कम ध्यान दिया जाता है. (इसे जनहित के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकता दी जा सकती थी.
नोटबंदी के झटके के आर्थिक प्रभावों की जांच
विमुद्रीकरण एक व्यापक आर्थिक संदर्भ में हुआ जो काफी हद तक स्थिर था. मौद्रिक नीति के अन्य पहलुओं जैसे आरबीआई की देनदारियों, या लक्षित ब्याज दर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा.
अंतत: जिन करेंसी की नोटबंदी की गई थी उनमें से 99 फीसदी से अधिक वापस बैंकों में जमा कर दी गईं. जिससे M3 (प्रचलन में धन की मात्रा को मापने का एक संकेतक) की स्थिरता बनी रही.
2019 में गीता गोपीनाथ, प्राची मिश्रा, अभिनव नारायणन, और गेब्रियल चोडोरो-रीच द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसमें विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभावों की जांच की गई थी. इन्होंने अपनी स्टडी में उन क्षेत्राें के बारे में बताया जो ‘नोटबंदी के झटकों’ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे :
- ATM से पैसा निकालने में बड़ा संकुचन देखने को मिला;
- आर्थिक गतिविधियों में बड़ी गिरावट या कमी जैसा कि ह्यूमन-जनरेटेड नाइटलाइट एक्टिविटी को सेटेलाइट डाटा द्वारा मापा गया और रोजगार के संबंध में किए गए सर्वे के आधार पर आंका गया
- धीमी ऋण वृद्धि
- ई-वॉलेट और पॉइंट-ऑफ-सर्विस कार्ड (POS सर्विस कार्ड्स) जैसी वैकल्पिक भुगतान तकनीकों को तेजी से अपनाना.
काले धन के खात्में से लेकर डिजिटल इंडिया तक : कैश बैन पर सरकार का सुर कैसे बदला..
नोटबंदी की घोषणा के ठीक बाद के नीतिगत उद्देश्य की शायद / संभावित विफलता(ओं) के बारे में इस लेखक ने सबसे पहले लिखा था. बाद में अपनी गलती का एहसास करते हुए मोदी सरकार ने अपनी खराब सोच-विचार और समयबद्ध नीति के लक्ष्यों की परिभाषा को बदलना जारी रखा : पहले बताया गया था कि नोटबंदी का उद्देश्य काले धन के उत्पादन को कम करना और भ्रष्टाचार का मुकाबला करना था, वहीं बाद में इस बात का तर्क देने के साथ बहस की जाने लगी कि यह कदम डिजिटल लेन-देन (पैसे के लेनदेन को “औपचारिक” करने के तरीके के रूप में) को बढ़ावा देने के लिए था.
