मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान सामाजिक सुरक्षा के ‘केरल मॉडल’ को अपना सकते हैं। माना जा रहा है कि चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत सभी 1.37 करोड़ महिलाओं के लिए स्मार्टफोन के वादे के साथ, राशन किट महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए गेम चेंजर हो सकती है।
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार कोई शक नहीं कि राजस्थान का बजट लोकलुभावन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का यह आखिरी मौका है। कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान में फ्री राशन किट जैसी योजनाओं के ‘केरल मॉडल’ को दोहराया जा सकता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान सामाजिक सुरक्षा के ‘केरल मॉडल’ को अपना सकते हैं। गहलोत कह चुके हैं कि सीपीएम ने कोरोना के बेहतर प्रबंधन और अच्छी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वजह से केरल में सत्ता बरकरार रखी, ऐसे में राजस्थान में भी अपने ‘उत्कृष्ट कोविड प्रबंधन’ के लिए सरकार दोहराई जाएगी।
बता दें कि केरल में वामपंथी सरकार ने कोविड के दौरान सभी परिवारों के लिए एक ‘राशन किट योजना’ शुरू की थी जो विधानसभा चुनाव तक जारी रही और विशेष रूप से महिलाओं में बहुत लोकप्रिय रही। हर माह पीडीएस दुकानों के माध्यम से मिलने वाली किट में गेहूं का आटा, चावल, तेल, दाल और मसाले जैसी रोज की खपत वाली वस्तुएं लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई। दावा है कि इस योजना ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) को सत्ता में बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि यहां हर पांच साल में सरकार बदलने का चलन रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत सभी 1.37 करोड़ महिलाओं के लिए स्मार्टफोन के वादे के साथ, राशन किट महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए गेम चेंजर हो सकती है।
गहलोत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बड़े पैरोकार रहे हैं। पहले से मौजूद पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी के अलावा, किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन कार्ड भी आ सकता है। आम लोगों को दी जाने वाली राहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 फरवरी को आने वाले राज्य के बजट से पहले पहली बार बैनर और होर्डिंग के माध्यम से ‘बचत, राहत और बढ़त’ की टैगलाइन के साथ प्रचार किया जा रहा है। उधर, मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनका आखिरी बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित है।
