जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को सैकडों की संख्या में कांग्रेसजनों के साथ प्रताप चैक पर पुतला फूंकते हुए इसके उपरान्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कर जिला कलक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा एवं विधायक बारां-अटरू पानाचंद मेघवाल के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मोटर साईकिलों पर सवार होकर प्रमुख बाजारों से गुजरते हुए प्रताप चैक पर पहुंचे जहां पर युवक कांग्रेस अध्यक्ष शरद शर्मा, सेवादल अध्यक्ष शिवशंकर यादव की अगुवाई में कांग्रेसजनों द्वारा केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इसके उपरान्त कांग्रेसजनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला कलक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसके तहत चम्बल एवं सहायक नदियों के पानी को नहर द्वारा राजस्थान के 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने एवं दो लाख हैक्टयर से ज्यादा सिंचाई हेतु पहुंचाया जाना है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को आयोजित जनसभा में कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का गंभीरता के साथ अध्ययन कर परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जायेगा, किन्तु लोकसभा में प्रदेश से 25 सांसद भाजपा के जीतने के पश्चात् तथा राजस्थान प्रदेश से ही सांसद एवं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत होने के बावजूद इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इसके उलट केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य से इंकार कर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात कर उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं जिसके लिये श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए।
बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से राजस्थान प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की जनता को पानी की समस्या से राहत मिलने के साथ ही किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना राजस्थान निवासियों का अधिकार है, किन्तु राजस्थान निवासियों के साथ केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाकर प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
जिला कलक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कांग्रेसजनों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्र की एनडीए सरकार को निर्देशित करने की मांग की गई।
यह रहे उपस्थितः- जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के दौरान रामप्रसाद शर्मा आरआई, ब्लाॅक अध्यक्ष छीपाबडौद परमानन्द मीणा, ब्लाॅक अध्यक्ष मांगरोल मनोज नागर रिझिंया, सेवा दल के अशरफ देशवाली, बबलू गजेन्द्र सुमन जिपस, यश जैन भाया, प्रेमसिंह हाडा, कुशलपाल प्रजापति, पार्षद-रोहिताश्व सक्सेना, ललित गुर्जर, मयंक माथोडिया, पीयूष गर्ग, ओम प्रकाश राठी, जाकिर खान, अंकुर सक्सेना, शोभागमल नागर, सोहेल खान मांगरोल, दीपक गुर्जर, रवि भूमल्या, प्रवीण शर्मा, विजय बैरवा, लोकेश बैरवा, सोनी, विशाल छंदक, लईक भाई, हिमांशु गोठवाल सहित सैकडों की संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
